राहतमा विवाद : समन्वय र सहकार्यमा अभाव ।


सम्झना शर्मा,
भैरहवा बैशाख १३
कोरोना भाईरस संक्रमणको. जोखिमले लकडाउन लम्बिएसंगै वितरण गरिदै आएको राहत सिद्धार्थनगरमा विवाद रहित बन्न सकेन ।
लकडाउनको मारमा रहेका अति विपन्न र ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारको चुल्हो निभ्न नदिनको लागि सरकारले तिनै तहमा कोरोना भाईरस रोकथाम तथा उपचार कोषसंगै राहत कोषको समेत स्थापना गरेर मारमा परेका नागरिकलाई स्थानीय सरकार मार्फत राहत उपलब्ध गराउंने निणय गऱ्यो ।
जस अनुरुप सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको हैसियतमा राहत कोष स्थापना गरि रकम जम्मा गर्न सबैमा अपिल गरेको थियो । नगरपालिकाको अनुरोध अनुसार नै विभिन्न संघ संस्था,उद्योगी,व्यवसायी,व्यतिm लगायतले उतm कोषमा आफ्नो गक्ष्य अनुसारको सहयोग समेत गरे । तर पहिलो चरणकै राहत वितरणमा सिद्धार्थ नगरनगरपालिकाभित्र निकै असन्तुष्टीहरु देखिए ।
नगरभित्र रहेका वास्तविक पीडित सम्म राहत पुग्न नसकेको , नगरपालिकाले आफु निकटकाहरुलाई मात्र राहत वितरण गरेको जनगुनासो बढ्न थाल्यो । गरीबहरु भेकभोकै मर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय युवाहरु अग्रसर भएर राहत वितरणमा लागे । समाजिक रुपमा क्रियाशिल रहेका रोटरी,लायन्स,जेसिस लगायतका संघसंस्थाहरुले आआफ्नै तरीकाले विपन्नको घरघरमा राहत पुरयाए । पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर ५ का माननीय सन्तोष कुमार पाण्डे समेत राहत वाड्न तत्पर भए ।
यसरी जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले पनि वास्तविक विपन्नलाई चिन्न नसक्दा जनतामा नैराश्यता देखिएको छ । घरघरमा सिंह दरवार भन्थे, खै अनुभुति गर्न पाईएन पीडितको भनाई छ । कतिपय अवस्थामा राहत थाप्न जान लाज मान्ने तर लामो लकडाउनका कारण जागिर गुमेका कतिपयहरु त झनै मारमा परेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताको मर्म नबुझेको, राजनीतिक पक्षपात गरिएको भन्दै समाजिक संजालमा विरोधका आवाजहरु प्रसस्तै देखिन्छन् ।
यसरी असन्तुष्टी आउनुमा नगर प्रमुख उपप्रमुखको कमजोरी भएको टिप्पणी देख्न सकिन्छ । सिद्धार्थ यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष सुर्य कुमार सारुले नगरपालिकाले अन्य दल,सामाजिक संघसंस्था,प्रबुद्ध व्यतिmहरुसंग समन्वय र सहकार्यको कमिका कारण राहतमा विवाद आएको सामाजिक संजाल मार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकको कमजोरी कै कारण राहत वितरण प्रक्रियामा एकरुपता आउन नसकेको सारुको निष्कर्ष छ । यस्तै मेयरका प्रत्यासीको रुपमा चुनाव लडेका व्यवसायी फैज अहमद खांनले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको ढिला सुस्ती, तथ्यांकको कमि, अपारदर्शिताका कारण राहतमा विवाद देखिएको बतांउछन् । खानले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् “ खै त सरकार ? एक पटक विवादित रुपमा आफ्ना नजिककालाई बाड्यो त्यपछि फर्केर आएको छैन । अहिलेसम्म फारम भर्ने काम भैरहेको छ । एकद्धार प्रणालीको नाममा जनता भोको पटले मर्न थाले, जसको कागजपत्र छैन उ कुन नगरपालिमा जाने ? ”
अहिलेको अवस्थामा एकद्धार प्रणाली लागु गर्न स्थानीय सरकार असक्षम भएको भन्दै कमल पोख्रलले लेखेका छन् “एकद्धार प्रणालीले मात्र परिस्थिति नसम्हालिन सक्छ । सिमित अनि भरपर्दा सामाजिक संघसंस्थासंग स्थानीय तहले सहकार्य वा कार्य विभाजन गरेर राहत वितरण कार्यलाई दु्रत बनाउनु पर्छ, नत्र भोको पेटहरुले सराप्ने छन् । ” सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले पनि नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत लकडाउनको ३२ औं दिनसम्मका लागि प्रयाप्त नभएको बताएका छन् ।
लकडाउनको सुरुवाती दिनदेखि जनताको सेवामा लागेका मायादेवी च्यारिटेवल फाउण्डेशसनका संस्थापक रवि कुमार रौनियार, महालक्ष्मी विकास बैंक सिद्धार्थनगरका प्रबन्धक गौतम गुप्ता,लायन्स होलिसिटीका अध्यक्ष दिपेन्द्र प्रधान लगायतका युवाहरुले आफुहरुले संस्था मार्फत सरकार कै सहयोगी बनेर काम गरिरहेको बताएका छन् । यस्तै हालको सरकारको राहत वितरण प्रति संचारकर्मी मनोरन्जन शर्मा, प्रमोद रिजाल, रोटरीयन दिनेश पौडेल, उद्योग व्यापार संगठनका उपाध्यक्ष रामचन्द्र रेग्मी, वित्तीय संस्था प्रमुख खीम कार्की, बुटवल मोडेल कलेजका प्राचार्य नेत्र वस्याल लगायतका व्यतिmहरुले समेत नगर पालिकाले सहकार्य गर्न नसक्दा राहत वितरण प्रक्रिया विवाद रहित बन्न नसकेको बताएका छन् ।
कतिपय व्यतिmहरुको भने अलि फरक मत देखिन्छ । उनीहरुले स्थानीय सरकारले अपनाएको एकद्धार प्रणाली नै उपयुतm भएको बताए पनि सामाजिक संघसंस्थाहरुले यो अप्ठेरो परिस्थितिमा गरेको सहयोगलाई स्वीकार गर्नै पर्ने तर्क राखेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका रुपन्देही जिल्ला प्रवतmा मोहम्मद ईस्लामले भने यसरी व्यतिmगत राहत वितरणमा व्यतिmगत स्वार्थ लुगेको संकेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्“देखावटी हो आफ्नो प्रभाव जमाउन, जुन सरासर गलत हो ।” यस्तै पुर्व पत्रकार भरत भुषालले राहतको स्वरुप मै परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका छन् । विद्यार्थी नेता लक्ष्मी केशीले राहत वास्तविक विपन्नसम्म पुगेको दावी गर्दै सरकारलाई कमजोर देखाएर राहत मार्फत भोटको राजनीनि गरेको आसय व्यतm गरेकी छन् । यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वािण्ज्य संघका महासचिव नेत्र आचार्यले पनि जसले राहत बांढे पनि राहतलाई भोटबैंककै रुपमा लिईएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा रहतको विवादबारे जनप्रतिनिधिहरु भने यथार्थ तथ्यांकको अभाव मै अलमल भएको स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय सरकार गठन भएको यति लामो समयसम्म पनि आफ्ना नागरिकको विवरण नहुनु नै अहिलेको कमजोरी देखियो वडा नम्बर ८ का वडा सदस्य उमेश थापा मगरले भने ।
कतिपय वडा अध्यक्षहरुले भने राहत वितरणका लागि सम्बन्धित वडालाई जिम्मा दिईसकेको अवस्थामा मेयर र उपमेयर आफै राहत बाड्न हिड्ने र फोटो खिचाउने गर्दा विवाद आएको दावी गरेका गर्छन् ।
यसमा नगर प्रमुख हरि अधिकारीले भने राहत वितरणमा कुनै कमजोरी नरहेको, वास्तविक पीडितकै घरमा राहत पुगेको दावी गरेका छन् ।
व्यवहारिक छ त राहत ?
हामी सहजै आकलन गर्न सक्छौं एउटा चुल्लोमा छाक टार्नको लागि सामान्य परिवारलाई कति मात्रामा कुन कुन चिजको आवश्यकता पर्छ । परिवारको वनावट अनुसार साना साना केटाकेटी र उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुतकेरी महिला भएको घरमा स्वभाविक रुपमा बढी पोषणयुतm खानाको आवश्यकता हुन्छ । खानको लागि दाल चामल,तेल र नुन मात्र प्रयाप्त पक्कै हाईन तर भोकै बस्नु भन्दा प्राण धान्न चाही अवश्य चल्छ यति भए । मानौ पांच जनाको परिवार छ जहां पोषणयुतm खानाको जरुरी छ त्यहां के गर्ने ? घरमा बेसार छैन, बच्चाले दुध खान खोज्ला, नुनसंग मिसाउने तरकारी छैन वा यस्तै । सरकारको दायित्व नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पनि हो । जुन अप्ठेरो समयमा सरकारले मात्र गर्न नसक्ला । यस्तो समयमा प्रतिपक्ष दल , सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न सामाजिक व्यतिmत्वहरुसंग सहकार्य गरेर, बस्तुको विभाजन गरी, फरक जिम्मेवारीमा एकै ठाउंमा उभिएर काम गर्न सक्ने वातावरण स्थानीय सरकारकाका जनप्रतिनिधिहरुले गर्न सकेको भए जनतालाई प्रयाप्त मात्रामा पोषिलो खानेकुरा सहितको खाद्यान्न उपलब्ध पनि हुनेथियो । अर्कोतिर यस्तो कार्यमा सरकारसंग मिलेर काम गर्न पाउंदा अन्य दल , संघसंस्थाको उंचाई बढ्नुको साथै राज्यप्रतिको अपनत्व समेत बढ्ने थियो र अन्तत कामको गुणस्तरीय परिणामको जस स्थानीय सरकारले नै पाउने थियो । सहकार्य र समन्वयमा गरिएका कामको परिणाम सधै गुणस्तरीय नै देखिएकने छ ।