प्रदेश पाचमा कोरोना उपचारमा सेना र प्रहरीको अस्पताल पनि प्रयोग गर्ने निर्णय ।


भैरहवा बैशाख २४,
प्रदेश पाचमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या बढीरहेको अवस्थामा यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णय गरिएको छ । प्रदेशमा नेपालगञ्जमा संक्रमण बढी देखिएसगै थप उच्च सर्तकता अपनाउने क्रममा उपचारका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अस्पतालहरुलाई समेत प्रयोग गरिने भएको छ । प्रदेशमा हाल बिशेष आइसोलेसन अस्पताल ४ वटा रहेका छन ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरको बैठकले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै बाकेको नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरले यस सगै विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशमा कोरोना भाइरसको खासगरी नेपालगञ्जमा बढी प्रभाव देखिएकोले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, पर्सनल सेक्युरिटी इक्वीपमेन्ट, औषधी उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक संयोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरवहादुर केसीका अनुसार बैठकले कोरोना भाइरसका संकास्पद विरामीहरुको पिसिआर परीक्षणलाई जोड दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै भारतबाट आउनेका हकमा आइसोलेसन बेड भएका अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउने र रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएमा कोरोना बिशेष अस्पतालमा पुर्‍याउने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकको निर्णय अनुसार कोरोना विशेष अस्पतालका लागि आवश्यक सबै खर्च कोरोना भाइरस (कोभिड (१९) रोकथाम तथा उपचार कोषबाट नियमानुसार खर्च गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने छ ।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षासम्वन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री र आवास लगायतको समस्याका सम्वन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्ने छ । प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधी र स्वास्थ्यजन्य उपकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ ।
त्यस्तै स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी संचालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसग सम्वन्धित कार्यहरु संचालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण गर्ने , अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका हकमा सम्वन्धित पालिका भित्रकै श्रमिकहरुलाई उपयोग गर्ने र दक्ष कामदारका हकमा प्रदेश भित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय पनि गरिएको छ । जसका लागि पालिकाको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिने ब्यबस्था मिलाउने गरी निर्णय गरिएको छ ।
विकास निर्माणसग सम्वन्धित निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानी व्यवस्थाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने छन । कृषकहरुका लागि आवश्यक बिउ आयात गर्नका लागि सम्वन्धित पालिकाहरुको सिफारिसमा सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण गरी सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने छन ।
विद्यालय संचालनका हकमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यस्तै विद्यालयहरुले संचालन गरेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अबस्था हेरी क्षमता बिस्ताका साथै थप आइसोलेसन अस्पतालहरुको योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पार्ने छ । भारतबाट आउनसक्ने नेपालीलाई लक्षित गरी यस पूर्ब निर्णंय भएका बाके र रुपन्देहीका साथै कपिलवस्तु जिल्लामा समेत थप तीन हजार क्वारेन्टाइन बेडको व्यवस्था पालिका तहमा गर्ने, यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
क्वारेन्टाइनको ब्यबस्थापनका लागि भएको खर्चको बिबरण तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट शोधभर्ना माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।