कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता साझेदारी, तर विधेयकमा गहिरो असहमति
काठमाडौं – सत्ता साझेदारीमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नीतिगत र कानुनी विषयमा मतभेद तीव्र बनेको छ। सरकार गठनका बेला संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइए पनि अहिले यो विषय ओझेलमा परेको छ, बरु विभिन्न विधेयक र कानुनी प्रावधानमा दुवै दल फरक–फरक अडानमा उभिएका छन्।
संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस तत्काल कार्यदल गठन गरेर आवश्यक प्रावधान चिन्नुपर्ने पक्षमा छ भने एमाले राष्ट्रिय सभामा संख्या नपुग्ने देखाउँदै यसमा अघि बढ्न इच्छुक छैन। निर्वाचन प्रणाली सुधारदेखि ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउनेसम्मका प्रस्तावमा दुवै दलबीच एकमत बन्न नसकेको देखिन्छ।
साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि मतभेद स्पष्ट छ। कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रावधान अस्वीकार्य भनेको छ भने एमालेले झूटा समाचार र दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था आवश्यक रहेको अडान लिएको छ।
भूमि, शिक्षा, निजामती सेवा, बहुविवाह, सामाजिक सञ्जाल, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय अनुसन्धान, अख्तियार र ऊर्जा सम्बन्धी प्रावधानसमेत कांग्रेस–एमालेबीच टकरावको विषय बनेका छन्। उदाहरणका लागि, शिक्षा विधेयकमा शिक्षक स्थायीकरणको फारम्युला, निजामती सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’, र संवैधानिक परिषद्का निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधानमा दुवै दल आ–आफ्नै धारणा बोकेर अघि बढिरहेका छन्।
विशेषगरी बहुविवाहसम्बन्धी संशोधन, निजामती सेवामा अवकाशप्राप्त कर्मचारी पुनर्नियुक्ति, र सामाजिक सञ्जाल नियमनका प्रावधानहरूले संसद् भित्र र बाहिर दुवैतर्फ चर्को विवाद सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत भन्दै फिर्ता पठाएका विधेयकलाई सच्याउने वा यथास्थितिमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच ठूलो मतभेद छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नीतिगत विषयमा स्पष्ट छलफलको कमी र स्वार्थ समूहहरूको प्रभावले विधेयक निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी बनेको छ। यसले गर्दा सत्तारूढ दलबीच विश्वासको संकट बढ्दै गएको छ।
संविधान संशोधनलाई सहकार्यको आधार बनाएर बनेको गठबन्धन अहिले कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा विभाजित देखिनु सत्ता साझेदारी टिकाउ हुने वा नहुने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको संकेत हो।
