मधेशमा भएका गैरन्यायिक हत्याबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मधेशमा भएका गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालसहितको पूर्ण इजलासले विशेष संयन्त्र गठन गरी घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
रिटमा २०६४ साल साउनदेखि २०६८ साल वैशाखसम्म मधेशमा ४ सयभन्दा बढी नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गरिएको थियो। यस क्रममा तत्कालीन सरकारद्वारा लागू गरिएको विशेष सुरक्षा योजनाका कारण व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई गति दिनुपर्नेछ। अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार सरकारले अब विशेष संयन्त्र बनाएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेछ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मधेशमा २०६४ देखि २०६८ बीच २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। मानवअधिकार संस्था इन्सेकले सोही अवधिमा १३३ जनाको हत्या भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। तर निवेदकले वास्तविक संख्या ४ सयभन्दा बढी रहेको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्चको यो आदेशलाई मधेशमा न्याय खोजिरहेका पीडित परिवारका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
