सांसदहरूको माग : भारत–चीन व्यापारिक सम्झौता खारेज होस्
काठमाडौं — संसद् बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भारत र चीनबीच भएको हालको व्यापारिक सम्झौता नेपालका लागि अस्वीकार्य भएको भन्दै सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, लिपुलेकजस्ता संवेदनशील भूभागमार्फत व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरिनु मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौती हो।
सांसद घनश्याम रिजालले नेपाललाई बेवास्ता गरेर दुई छिमेकी मुलुकले लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए। उनले सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएर विवाद समाधान गर्ने पहल गर्न आह्वान गरे।
सांसद पदमबहादुर परियारले भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिए। उनका अनुसार, नेपाललाई सहमतिबिना भूमिसम्बन्धी सम्झौता हुनु मुलुकको स्वाभिमानविरुद्ध हो र यसलाई खारेज गरिनैपर्छ।
त्यस्तै सांसद मनरुपा शर्मा र रुक्मिणी कोइरालाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भइरहेको गतिविधिबारे स्पष्ट धारणा दिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनीहरूले कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत छिमेकी मुलुकहरूसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटा र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले नेपालको भूमिमा सहमतिबिना भएको व्यापारिक सम्झौतालाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै सरकार चुप लागेर बस्न नसक्ने उल्लेख गरे।
यस्तै सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भारतीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगै भारत–चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार खोल्ने निर्णय भएको विषयमा नेपाललाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे। सांसद सावित्री मल्लले पनि यही निर्णयलाई “हेपाहा व्यवहार” भन्दै तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरिन्।
सांसदहरूको साझा भनाइमा, नेपाललाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हितविपरीत हुने भएकाले सरकारले स्पष्ट र कडा कूटनीतिक कदम चाल्नैपर्छ।
