एमालेको निर्णय: पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्कन नपाउने
श्रावण ७, २०८२
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय एमालेले गरेको छ। मंगलबार मध्यरातसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दै, उनलाई पार्टीको "अभिभावक" भूमिका सम्हाल्न अनुरोध गरेको हो।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको गरिमा जोगाउन भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु नपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि यो विषयले पार्टीभित्र व्यापक बहस र मतभेद पनि निम्त्याएको छ।
असहमति र समर्थन उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि भण्डारीसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने थियो।
अर्कोतर्फ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बैठकमा मौन बसेका थिए। अन्य केही नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्कन नदिँदा पार्टीभित्र निराशा फैलिने चेतावनी पनि दिएका थिए।
भण्डारीको प्रतिक्रिया त्यसअघि मंगलबार दिउँसो पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको बताउँदै भनिन्, “म अघि बढिसकेँ, अब रोकिने कुरा छैन।” उनले कुनै जिम्मेवारी नचाहेको स्पष्ट पार्दै आफ्नो राजनीतिक संलग्नतामा रोक लगाउन नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले २०३५ सालदेखि राजनीतिमा लागेको र राष्ट्रपतिको पद लिएको बेला पनि देशको सेवा गर्ने सोचले अघि बढेको बताइन्। उनले पार्टीले सदस्यता नवीकरणको विषयलाई विवाद बनाउँदै अनावश्यक रूपमा आफ्नो अपमान गरेको टिप्पणी गरिन्।
थप निर्णयहरू बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले दुई कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारी बन्न नपाउने प्रावधान विधानमा समावेश गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका थिए। विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर आगामी महाधिवेशनमा पेश गरिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
निष्कर्ष पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीति रोक्न आग्रह गर्दै एमालेले उनीलाई सल्लाहकार र मार्गदर्शकको भूमिकामा बस्न अनुरोध गरेको छ। यो निर्णयसँगै भण्डारीको प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नतामा केही समयको लागि रोक लागेको देखिन्छ, तर यसबारे पार्टीभित्रै अझै बहस जारी रहने संकेत देखिएको छ।
