वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिनु कानुनी समानताविरुद्ध : विशेष अदालतको टिप्पणी
बुधबार, श्रावण ८, २०८२
विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइनु न्यायको समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ। अदालतले सार्वजनिक रूपमा औंल्याएको छ कि एकै प्रकृयामा संलग्न केही व्यक्तिमाथि मात्रै कारबाही गरी अरुलाई जोगाउनु न्यायप्रतिको जनविश्वासमा आघात पुर्याउने कार्य हो।
राई तत्कालीन पर्यटन सचिवका हैसियतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए। २०७३ साल वैशाख २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा उनले उपसमिति गठन गरी वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया थालनी गरेका थिए। त्यही बैठकलाई भ्रष्टाचारको सुरुआती बिन्दु भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
अदालतको गम्भीर प्रश्न : किन राईलाई जोगाइयो? विशेष अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, "खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी, मिलेमतोयुक्त र कानुनी मापदण्डविपरीत देखिन्छ। सूचना पत्र (RFP) मा नयाँ वा १,००० घण्टा उडान भरेका, सन् २०१४ पछिका जहाज भनी अस्पष्ट सर्त राखिएको छ, जुन बदनियतपूर्ण देखिन्छ।”
अदालतले खरिदसम्बन्धी आरएफपीमा प्रष्टताका लागि अनिवार्य विवरणहरू छुटाइएको, ब्रान्ड र उत्पादन कम्पनीको नाम तोकिएको, मूल्य समायोजनको प्रक्रिया स्पष्ट नभएको जस्ता कानुनी त्रुटिहरू पनि औँल्याएको छ।
तर, यति धेरै जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिलाई मुद्दामै नसमेटिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
राईको नाम नपर्नु न्यायिक चयनको संकेत? २०७३ भदौ ७ गते, सो उपसमितिको प्रतिवेदनको आधारमा विमान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन सचिव राईकै अध्यक्षतामा भएको सो निर्णयपछि १० भदौमा आरएफपी सार्वजनिक गरिएको थियो। अदालतको ठहरमा भनिएको छ, “आरएफपीमै मिलेमतोको आधार देखिएको छ।”
राई अहिले अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त छन्, र उनले नेतृत्व गरेको आयोगले नै वाइडबडी प्रकरणमा २४ नेपाली र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। तर आफू संलग्न भएको प्रक्रियामा उनीमाथि भने अभियोग नलाग्नु चयनमुखी अभियोजन भएको ठहर विशेष अदालतले स्पष्ट रूपमा दिएको छ।
न्यायिक अपारदर्शिता र ऋण लगानीमा पनि संलग्नता विमान खरिद सम्झौता भइसकेपछि ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले असहमति जनाएका थिए। पछि राई आपूर्ति सचिवका हैसियतमा सञ्चयकोषको अध्यक्ष बनेका बेला ऋण स्वीकृति भएको थियो।
निष्कर्ष : अनुसन्धान स्वतन्त्रता खण्डित हुने संकेत अदालतको ठहरले यो स्पष्ट पारेको छ कि कानुनी मापदण्ड समान रूपमा लागू नहुनु न्यायिक प्रणालीकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने विषय हो। जब अख्तियार प्रमुख स्वयंको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्दछ तर उनीमाथि कारबाही हुँदैन, तब त्यो संस्था र सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न हुन्छ।
