सरकारको खर्च कटौती योजना : अनुत्पादक खर्चमा रोक, मितव्ययितामा जोड
**काठमाडौं ।** सरकारले आगामी दिनमा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्दै **मितव्ययी शासन व्यवस्था** लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको पहलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सार्वजनिक गरेका नयाँ निर्णयअनुसार विकास आयोजनाको प्राथमिकता पुनःनिर्धारणदेखि पदाधिकारीका व्यक्तिगत सुविधासम्ममा **व्यापक कटौती** गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गतेको निर्णयअनुसार, अब ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाको रकम रोकिने, विदेश भ्रमणमा कडाइ हुने, बैठक भत्ता तथा आवास सुविधामा कटौती गरिनेछ। साथै, अनुत्पादक र कम प्राथमिकताका स–साना कार्यक्रम तत्काल रोक्का गरिनेछन्।
### प्रमुख निर्णयहरू
* **विकास आयोजनामा प्राथमिकता** : स्रोत सहमति प्राप्त र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना निरन्तरता, तर नयाँ वा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजनामा रकम रोक्का।
* **फजुल खर्च नियन्त्रण** : बैठक भत्ता, परामर्श सेवा, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स तथा विलासी सामग्री खरिदमा रोक।
* **सुविधा कटौती** : मन्त्री, सांसद लगायतका पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन नदिने, स्वकीय सचिवका नियुक्ति सीमित गर्ने।
* **विदेश भ्रमणमा कडाइ** : अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमबाहेक सरकारी खर्चमा हुने भ्रमणमा नियन्त्रण।
* **कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता** : पानी, बिजुली, सञ्चार खर्च घटाउने, पुराना संरचना र सामान प्रयोग गर्ने, अनुपयोगी सम्पत्ति लिलामी गर्ने।
### संरचना सुधार र निगरानी
सरकारले अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोग तथा विभागहरूको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, मन्त्रालय र निकायहरूले गरिने खर्चको **नियमित अनुगमन** गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
यो निर्णयलाई **राजस्व अभिवृद्धि र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास**का रूपमा हेरिएको छ। तर, सरोकारवालाहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा कडाइ आवश्यक भएको चेतावनी दिएका छन्।
---
