विवाहदेखि नागरिकतासम्मको उमेर १८ कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विवाह, नागरिकता प्राप्ति र मताधिकारका लागि उमेर एकरूप बनाउन मागसहित रिट दर्ता गरिएको छ। रिट दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १८ वर्षमै व्यक्तिलाई पूर्ण अधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितका अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमा संविधानले १८ वर्ष पूरा भएपछि मताधिकारलगायतका अधिकार दिने व्यवस्था गरेको तर मुलुकी देवानी संहिताले विवाहका लागि २० वर्ष अनिवार्य ठहराएको विषयलाई संविधानसँग बाझिने दाबी गरिएको छ।
रिटमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० र ७२ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाहलाई स्वतः बदर गर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत भएको तर्क गरिएको छ। त्यस्तै, नागरिकता ऐन २०६३ ले १६ वर्षपछि मात्र नागरिकता लिन सकिने प्रावधान राखेकाले संविधानको धारा ११, ८४, १७६ र २२२ मा उल्लिखित ‘१८ वर्षमै पूर्ण अधिकार’ को आधारभूत प्रावधानसँग प्रत्यक्ष विरोधाभास भएको रिटमा उल्लेख छ।
रिटदाताहरूले उमेरसम्बन्धी प्रावधानहरू असंगत भएको भन्दै विवाह, नागरिकता र मताधिकार सबैका लागि १८ वर्षको उमेरलाई नै आधार मान्ने गरी ऐन तथा कानुन संशोधन वा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पौडेलका अनुसार दायर रिटमा संविधानअनुसार ‘बालिग’ हुने १८ वर्षको व्यवस्था नै अन्य सम्पूर्ण अधिकारको आधार बन्नुपर्ने माग गरिएको छ।काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विवाह, नागरिकता प्राप्ति र मताधिकारका लागि उमेर एकरूप बनाउन मागसहित रिट दर्ता गरिएको छ। रिट दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १८ वर्षमै व्यक्तिलाई पूर्ण अधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितका अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमा संविधानले १८ वर्ष पूरा भएपछि मताधिकारलगायतका अधिकार दिने व्यवस्था गरेको तर मुलुकी देवानी संहिताले विवाहका लागि २० वर्ष अनिवार्य ठहराएको विषयलाई संविधानसँग बाझिने दाबी गरिएको छ।
रिटमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० र ७२ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाहलाई स्वतः बदर गर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत भएको तर्क गरिएको छ। त्यस्तै, नागरिकता ऐन २०६३ ले १६ वर्षपछि मात्र नागरिकता लिन सकिने प्रावधान राखेकाले संविधानको धारा ११, ८४, १७६ र २२२ मा उल्लिखित ‘१८ वर्षमै पूर्ण अधिकार’ को आधारभूत प्रावधानसँग प्रत्यक्ष विरोधाभास भएको रिटमा उल्लेख छ।
रिटदाताहरूले उमेरसम्बन्धी प्रावधानहरू असंगत भएको भन्दै विवाह, नागरिकता र मताधिकार सबैका लागि १८ वर्षको उमेरलाई नै आधार मान्ने गरी ऐन तथा कानुन संशोधन वा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पौडेलका अनुसार दायर रिटमा संविधानअनुसार ‘बालिग’ हुने १८ वर्षको व्यवस्था नै अन्य सम्पूर्ण अधिकारको आधार बन्नुपर्ने माग गरिएको छ।
