नियमविपरीत गरिएको वन अधिकृतको सरुवा उच्च अदालतले बदर गर्यो
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियमविपरीत गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा उच्च अदालत दिपायलले रद्द गरेको छ।
साउन ३० गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार धनगढी, पहलमानपुर र कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृतहरूको सरुवा गरिएको थियो। सरुवाविरुद्ध अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कँडेलले रिट दायर गर्दै सरुवाको समय नपुगेको तथा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको दाबी गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले भदौ ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरुवा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। साथै भदौ २० गतेसम्म दुवै पक्षलाई आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार नवौं र दसौं तहका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षअघि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर हालको सरुवामा सो प्रावधान कार्यान्वयन नभएको देखिएको अधिवक्ताहरूको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी स्थानान्तरण गर्नकै लागि यो निर्णय गरिएको थियो। ठाकुरले मुख्यमन्त्रीसँगको नातागत प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। धनगढीस्थित डिभिजन वन कार्यालय वन स्रोत र आम्दानीका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने भएकाले यो सरुवा विवादास्पद बनेको हो।
हाल वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफैं सम्हालेका छन्। उनले करिब एक महिना अघि तत्कालीन मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी मन्त्रालय आफैं संचालन गर्दै आएका छन्।
