अनलाइन मिडिया दर्ता सिडिओ कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने कानुन चलेकै दिन सर्वोच्चमा चुनौती
काठमाडौं — अनलाइन समाचार पोर्टललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) मार्फत दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानुन खबरका प्रधान सम्पादक सुमनकुमार लुइँटेल र बिड मिडियाका अध्यक्ष विकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा संशोधित ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८’ को नयाँ दफा ७(ख) लाई खारेज गर्न माग गरिएको छ। सो दफाले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहनेले स्थानीय अधिकारीकहाँ निवेदन दिनुपर्ने र उपयुक्त देखिए मात्र दर्ता हुने प्रावधान राखेको छ। निवेदकहरूको भनाइमा, यसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मनपरी निर्णय गर्ने अधिकार दिने भएकाले स्वतन्त्र पत्रकारितामा बाधा पुग्ने खतरा छ।
सरकारले यो प्रावधान साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि साउन २० गते सूचना विभागले अनलाइन पत्रिका दर्ता र नवीकरणको काम स्थगित गर्ने पत्र जारी गरेको थियो।
रिट दर्ता गर्ने पक्षले ३५ वर्षअघिको पत्रिका सिडिओ कार्यालयमार्फत दर्ता गर्ने पुरानो अभ्यास नै गलत भएको दाबी गर्दै, त्यही गलत प्रथालाई अनलाइन मिडियामा लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
