कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति, संसद् विघटनमा अझै मतभेद
भैरहवा – जेन–जी समूहले अगाडि सारेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनेबारे सर्वपक्षीय छलफलमा सहमति बनेको छ। तर, संसद् विघटन गर्ने विषयमा भने अझै साझा निष्कर्ष ननिस्कँदा अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच बिहीबार राति करिब चार घण्टा लामो वार्ता भएको थियो। छलफलमा कार्कीले संसद् कायम रहँदा गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले अनुमति नदिने तर्क गर्दै पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन्। तर राष्ट्रपति पौडेल संसद् यथावत राखेरै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्।
संवैधानिक प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे कानुनविद्हरूसँग पनि राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श गरेका थिए। अधिकांश विज्ञले संविधानभित्रकै प्रावधानलाई आधार बनाएर निकास दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको तर्कमा संविधानको धारा ६१ (४) ले राष्ट्रपति ‘संविधानको पालना र संरक्षण’ गर्ने अधिकार दिन्छ, जसलाई आधार मानेर अन्तरिम सरकार गठन गर्न सकिनेछ।
यसअघि जेन–जी समूहले भर्चुअल मतदानमार्फत कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि समर्थन गरेका थिए। तर शाहले संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको खारेजीसमेत माग गर्दै अडान कडा पारेका थिए।
यता संसद्वादी दलहरूले भने संसद् कायम राखेरै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यही कारण सहमतिमा ढिलाइ भएको हो। राजनीतिक अन्योलबीच राष्ट्रपतिले चाँडै सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी अघि बढाएको शीतल निवास निकट स्रोतले जनाएको छ।
