सात दिनभित्र दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल नेपालमै बन्द गर्ने सरकारी चेतावनी
काठमाडौं — सरकारले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र दर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन यो कदम चालिएको बताए। उनका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सञ्जाललाई नेपालमै क्रमशः बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। तर, दर्ता प्रक्रियामा आउनेलाई भने सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी पुनः सक्रिय गराइनेछ।
त्यस्तै बैठकले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक प्रयोगसम्बन्धी भारत–चीन सहमतिबारे सम्बन्धित देशका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गर्ने योजना बनाएका छन्। उनले आगामी भदौ १४ गते चीनमा हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।
---
