प्रतिनिधिसभाबाट भूमि विधेयक पारित, समर्थन र आलोचना दुवै
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा भएको मतदानपछि विधेयक पारित भएको घोषणा गरे।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विधेयकले सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री अधिकारीले यसलाई “देश र जनताको हितका लागि ल्याइएको कदम” भन्दै अनियमित बसोबास अन्त्य र व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको बताए।
तर, छलफलका क्रममा विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रश्न र आलोचना उठाए। जसपा नेपालका सांसद राजकिशोर यादव र प्रकाश अधिकारीले विधेयकले भूमाफियालाई लाभ पुग्ने र अपेक्षित वर्गले फाइदा नपाउने दाबी गरे। माओवादी सांसदहरूले समेत कतिपय प्रावधानले सर्वसाधारणलाई लाभ नहुने बताएका थिए।
यद्यपि एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले भने विधेयकले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी राज्य निर्माणमा योगदान पुर्याउने दाबी गरे। कांग्रेस सांसद राजन केसी र एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले पनि यसलाई दलित, सुकुम्बासी र भूमिहीनका लागि सकारात्मक पहल भएको बताए।
