आफ्नै प्रस्ताव विपरीत ओली : एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र प्रश्नचिन्हमा
भैरहवा — पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको विचार अघि सारेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले आफ्नै नीतिविपरीत देखिएका छन्। गोदावरीमा जारी दोस्रो विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्न नदिने, नेताहरूलाई बोल्न रोक्ने र छलफल सीमित गर्ने कार्यशैलीका कारण आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको आरोप लागिरहेको छ।
२०५९ को सातौं महाधिवेशनमा ओलीले राखेको लोकतान्त्रीकरण प्रस्ताव तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले अस्वीकार गरे पनि उनले त्यसलाई निरन्तर अघि बढाएका थिए। २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा प्रस्ताव पारित भई एमाले बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा रूपान्तरण भएको थियो, जसलाई पार्टीभित्र ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको थियो। तर अहिले त्यही प्रणाली ओलीकै नेतृत्वमा खुम्चिएको छ।
स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापालाई फरक मत प्रस्तुत गर्न अनुमति नदिनु, कार्यतालिकाबाट नाम हटाउनु र नेताहरूको अभिव्यक्ति सीमित गर्नुले असन्तुष्टि बढाएको छ। नेताहरूले विधान नेतामुखी नभई कार्यकर्तामुखी बनाउनुपर्ने, उमेर हद र कार्यकाल सीमा जस्ता प्रावधान कायम राख्नुपर्ने, साथै महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीले विगतमा फरक मतमार्फत शक्ति आर्जन गरे पनि अहिले आफू सत्तामा पुगेपछि त्यही संस्कृतिलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि गहिरिने र दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान पुर्याउने चेतावनी दिइएको छ।
