‘कुलिङ अफ पिरियड’सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यससँगै उच्च तहका कर्मचारीलाई दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू हुने प्रावधान प्रष्ट पारिएको छ।
नियम अनुसार सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव जस्ता विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। यसरी उनीहरूलाई राजदूत बन्न नपाउने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ।
पदपूर्तिको विषयमा राष्ट्रिय सभाले १० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा हुने सरकारको प्रस्तावलाई कायम राखेको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभाले भिन्न अनुपात प्रस्ताव गरेको थियो।
नायब सुब्बा तहमा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेको सबै बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था उल्ट्याएर, खुला, अन्तरतह र बढुवाको मिश्रित प्रणाली कायम गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव गरेको दफा संशोधन उल्ट्याउँदै, निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने प्रावधान पारित गरिएको छ।
यससँगै, मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइसकेको छ।
